दिव्यांग से करार कर मुकर गई श्री सीमेंट फैक्ट्री लक्सर

लक्सर (संदीप कुमार) दिव्यांग सतेंद्र राणा कई वर्षों से लक्सर स्थित फैक्ट्री वर्करों को ड्रेस, हेलमेट आदि किराए पर उपलब्ध कराता था जिसके लिए फैक्ट्री ने दिव्यांग को अपने ही गेट के सामने खोखा खोल कर दिया हुआ था ब्रान नेटवर्क से बात करते हुए दिव्यांग सत्येंद्र राणा ने बताया कि साल 2016 में फैक्ट्री की ओर से दिव्यांग व्यक्ति से काम लेना बंद कर दिया। बीते वर्ष 2016 में भीम आर्मी के धरना देने के बाद तत्कालीन डीएम दीपक रावत हरिद्वार की उपस्थिति में दिव्यांग और फैक्ट्री के बीच करार हुआ जिसमें फैक्ट्री की तरफ़ से बारह हज़ार रुपए महीना मानदेय दिव्यांग व्यक्ति को देने तय हुआ दिव्यांग करार के बाद से अब तक अपनी सेवा देते रहे लेकिन फैक्ट्री अपने करार से मुकर गई और पिछले आठ वर्षों से एक रूपये तक नहीं दिया अब दिव्यांग व्यक्ति फैक्ट्री गेट के सामने भीम आर्मी कार्यकताओं के साथ अनिश्चितकाल के लिए मांगे पुरी न होने के चलते बैठ गया हैं खबर लिखे जाने तक प्रशासन की तरफ़ से कोई बात करने नहीं पहुंचा भीम आर्मी लागतार धरने पर जमी हुई है

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सैनी समाज में सुलह की नई लहर: आदेश सैनी सम्राट और तेज प्रताप सैनी के बीच विवाद का पटाक्षेप

हरिद्वार (संदीप कुमार) सैनी समाज में हाल के दिनों में उपजे विवाद ने समाज को दो धड़ों में बांट दिया था, लेकिन अब सुलह की एक नई किरण ने सामाजिक एकता को फिर से मजबूत करने का रास्ता खोल दिया है। सैनी आश्रम, हरिद्वार को लेकर आदेश सैनी सम्राट और भीम आर्मी व आजाद समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव तेज प्रताप सैनी के बीच चला आ रहा तनाव अब सुलह की ओर बढ़ता दिख रहा है। इस विवाद ने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरीं, जब दोनों पक्षों के बीच तीखी टिप्पणियां, हाथापाई और हमलों की घटनाएं सामने आईं। विवाद की शुरुआत और वायरल वीडियो सूत्रों के अनुसार, सैनी आश्रम में आयोजित एक सभा के दौरान आदेश सैनी सम्राट और तेज प्रताप सैनी के बीच तीखी नोकझोंक हाथापाई में बदल गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। इसके जवाब में तेज प्रताप सैनी ने हरिद्वार में दिनदहाड़े आदेश सैनी सम्राट पर हमला किया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब प्रसारित हुआ। उसी दिन, रुड़की जाते समय तेज प्रताप सैनी पर अज्ञात लोगों ने कार पर हमला कर दिया, जिसकी फुटेज ने भी सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों पर तूल पकड़ा। इन घटनाओं ने हरिद...

छात्रसंघ और उत्तराखंड की सियासत: एक विश्लेषण उत्तराखंड के छात्रसंघ से निकले दिग्गज, जिन्होंने संभाली मुख्यमंत्री की कुर्सी

उत्तराखंड की सियासत में छात्रसंघ की पाठशाला ने कई ऐसे सितारे दिए, जिन्होंने न केवल राज्य की राजनीति को दिशा दी, बल्कि देश के मंच पर भी अपनी छाप छोड़ी। हाल ही में चर्चा गरम है कि उत्तराखंड के चार मुख्यमंत्रियों की राजनीतिक जड़ें छात्रसंघ से जुड़ी हैं। इनमें तीन मुख्यमंत्री—नारायण दत्त तिवारी, भुवन चंद्र खंडूड़ी और रमेश पोखरियाल 'निशंक'—छात्रसंघ अध्यक्ष रहे, जबकि वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी छात्रसंघ के महासचिव के रूप में अपनी नेतृत्व क्षमता का लोहा मनवा चुके हैं। आइए, इनके सफर पर एक नजर डालते हैं और चर्चा करते हैं कि कैसे छात्रसंघ ने उत्तराखंड की सियासत को आकार दिया। नारायण दत्त तिवारी: स्वतंत्रता से सियासत तक का सफर नारायण दत्त तिवारी, जिन्हें 'विकास पुरुष' के नाम से जाना जाता है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रसंघ अध्यक्ष रहे। उनकी नेतृत्व क्षमता का आलम यह था कि स्वतंत्रता संग्राम में भी वे सक्रिय रहे। 2002 से 2007 तक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने राज्य के औद्योगिक और आर्थिक विकास की नींव रखी। चर्चा है कि तिवारी की नीतियों ने उत्तराखंड को निवेश क...

हरिद्वार 17 जून, 2025- 6वें राज्य वित्त आयोग के तत्वाधान में आयोग के अध्यक्ष एन रवि शंकर की अध्यक्षता में सीसीआर सभागर में स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों, त्रि-स्तरीय पंचायतों के प्रतिनिधियों तथा राजनैतिक मान्यता प्राप्त पार्टियों के प्रतिनिधियों के विचार-विमर्श कार्यशाला का आयोजन किया गया तथा सभी से सुझाव लिये गये

। आयोग के अध्यक्ष एन रवि शंकर ने जानकारी देते हुए बताया कि आयोग एक अप्रैल 2026 से अगले पांच साल अर्थात 31 मार्च 2031 तक की अवधि के लिए अपनी सिफारिश देगा। उन्होंने बताया कि आयोग त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति के आंकलन हेतु सभी जनपदों में विचार-विमर्श कार्यशाला का आयोजन कर रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य वित्त आयोग की संस्तुति प्रतिशत में होगी। उन्होंने कहा कि वित्त आयोग चार मानकों- जनसंख्या, क्षेत्रफल, विशिष्ट परिस्थितियों तथा रेल हैड से दूरी के आधार पर अपनी संस्तुति देगा। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य गांव से शुरू होता है, पंचायतें आर्थिकी की रीढ़ हैं, पंचायतें सशक्त होने पर विकसित भारत का सपना आसानी से साकार होगा। उन्होंने कहा कि राज्य विविधता वाला राज्य है और राज्य में अलग-अलग स्थानों पर परिस्थितियां भी अलग हैं, जिस कारण सभी जिलों को एक ही पैरामीटर में रखना कठिन है। उन्होंने कहा कि आयोग एकीकृत चहुॅमुखी विकास की दृष्टि से अपनी संस्तुतियां प्रस्तुत करेगा। इस दौरान स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों, त्रि-स्तरीय पंचायतों ...

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